बजट 2023। क्या इनकम टैक्स की सीमा बढ़ेगी?

सैलरी क्लास के टैक्सपेयर्स को बजट 2023 से काफी उम्मीदें हैं। वे चाहते हैं कि सरकार इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाए। इसके अलावा उन्हें उम्मीद है कि बजट 2023 में और भी कई बदलाव होंगे जो उनके काम आएंगे।
वेतनभोगी वर्ग बजट से यही चाहता है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। वेतनभोगी करदाताओं को उम्मीद है कि यह बजट उनके आयकर में कमी लाएगा। आयकर विभाग का कहना है कि 2022 में जितने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किए गए, उनमें से करीब आधे वेतनभोगी लोगों के थे। ऐसे में इन करदाताओं को उम्मीद है कि बजट 2023 में सरकार उन्हें कुछ खास बताएगी। हाल ही में वित्त मंत्री ने कहा था कि वह जानती हैं कि मध्यम वर्ग के लोगों के लिए यह कितना मुश्किल है। सरकार उनकी मदद के लिए और कदम उठाएगी।
टैक्स कैप बढ़ाना
जीवन यापन की लागत बढ़ गई है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। ऐसे में करदाताओं को उम्मीद है कि नई कर प्रणाली आय छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर देगी। 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच, कर की दर 5% है, और 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये के बीच, कर की दर 20% है।

80C के तहत छूट की सीमा
आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत, करदाताओं को निवेश के लिए हर साल 1.5 लाख रुपये का टैक्स ब्रेक मिलता है। करदाता इस सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार बजट में यह फैसला करती है तो करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। इसमें पीपीएफ, ईएलएसएस, एनएससी, एनपीएस और बैंक एफडी जैसे बचत के तरीके शामिल हैं।
कटौती मानक
आयकर अधिनियम की धारा 16 (आईए) के तहत, वेतनभोगी वर्ग के लोगों को प्रत्येक वर्ष अर्जित होने वाले पहले 50,000 रुपये पर कर का भुगतान नहीं करना पड़ता है। वेतनभोगी वर्ग को भी उम्मीद है कि यह ऊपर जाएगा। उन्हें उम्मीद है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया जा सकता है।
जिन लोगों के पास नौकरी है, उन्हें उम्मीद है कि सरकार उस धन की राशि को बढ़ाएगी, जिसे उस पर करों का भुगतान किए बिना सेवानिवृत्ति योजनाओं में लगाया जा सकता है। लोगों का कहना है कि सरकार आयकर की धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत छूट की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर सकती है।
स्वास्थ्य बीमा के लिए दावा
फिलहाल, आप धारा 80डी के तहत स्वास्थ्य बीमा के लिए केवल 25,000 रुपये तक का दावा कर सकते हैं। संभावना है कि सरकार इस बजट में इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कर देगी। इसके अलावा वृद्ध लोगों को जिस रकम पर टैक्स नहीं देना होता है, उसे 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया जा सकता है।